हर दिन आप दिल्ली‑भोपाल के बीच यमुना नदी देखते हैं, लेकिन अक्सर सोचते नहीं कि उसके पानी में क्या चल रहा है। आजकल जल में गंदगी बढ़ी हुई है और लोग साफ़ पीने का पानी ढूँढ रहे हैं। इस लेख में हम बताएँगे कि क्यों यमुना की पानी की गुणवत्ता गिर रही है और आप कैसे मदद कर सकते हैं।
यमुना के जल को सबसे ज़्यादा नुकसान दो चीज़ें पहुंचाती हैं – घरेलू कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट। घरों से निकलने वाला बिना उपचारित गंदा पानी नालियों में सीधे नदी में जाता है, जिससे बैक्टीरिया और रोगजनक बढ़ते हैं। साथ ही बड़े कारखाने रासायनिक पदार्थों को सही तरीके से नहीं संभाल पाते, इसलिए विषैले रसायन भी जल में मिल जाते हैं.
एक और बड़ा कारण है धार्मिक कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाला पानी. अक्सर पूजा‑पाठ के बाद बचा हुआ दूध, घी या फूलों का पानी नदी में गिराया जाता है। ये चीज़ें पानी को फफूंदीय बनाती हैं और जलजीवियों को नुकसान पहुंचाती हैं.
सरकार ने यमुना सफाई योजना (Yamuna Ganga Mission) शुरू की है। इस मिशन में नालियों का पुनर्निर्माण, जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाना और कचरे को एकत्रित करके उपचार करना शामिल है. यदि आप अपने घर में भी सादा पानी बचाने वाला उपकरण लगा सकते हैं तो वह मदद करेगा.
व्यक्तिगत स्तर पर हम कई छोटे‑छोटे काम कर सकते हैं: घर का नालों से निकलने वाला पानी पहले गंदा जॉवेल को फ़िल्टर करके टैंक में जमा करें और फिर इस्तेमाल करें, जैसे बाग़ीचा की सिंचाई। प्लास्टिक बैग या बोतलें न फेंके, बल्कि रीसायक्लिंग के लिए इकट्ठा करें; इससे नदी पर दबाव कम होगा.
समुदाय स्तर पर लोगों को जागरूक करने वाले कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। स्कूल में बच्चों को पानी की महत्ता समझाएँ और उन्हें छोटे‑छोटे प्रोजेक्ट जैसे ‘नदी सफाई ड्राइव’ करवाएँ. जब लोग खुद देखेंगे कि साफ़ जल से स्वास्थ्य बेहतर होता है, तो उनका व्यवहार बदलना आसान हो जाता है.
अंत में एक बात याद रखें – यमुना हमारी नहीं, बल्कि सभी का साझा संसाधन है। अगर हम अभी छोटे‑छोटे कदम उठाएँगे, तो आने वाली पीढ़ियों को साफ़ जल मिलेगा. इस लेख को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि क्या समस्या है और कैसे समाधान किया जा सकता है. आगे बढ़िए, अपने आसपास के लोगों को बताइए और यमुना की सफाई में अपना योगदान दीजिए.
जून, 2 2024, 0 टिप्पणि
दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हरियाणा सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की है जिसमें यमुना नदी से अतिरिक्त जल रिहा करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई 3 जून को होगी। इस जल विवाद में दोनों राज्यों के बीच 1994 के समझौते के अनुसार हरियाणा को प्रतिदिन 719 मिलियन गैलन पानी दिल्ली को देना था, मगर अब केवल 550 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है, जिससे जल संकट गहरा गया है।
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