दिल्ली को उच्चतम न्यायालय से राहत की उम्मीद: जून 3 को जल संकट पर सुनवाई

14 टिप्पणि

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  indra group

  जून 3, 2024 AT 00:01

  ये सब न्यायालय वाले तो बस दिल्ली के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हरियाणा के किसानों का क्या? वो भी पानी के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली को पानी चाहिए? तो अपने टैंकरों को बंद करो, अपने बगीचों को सूखने दो। ये सब नागरिकता का दुरुपयोग है।

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  sugandha chejara

  जून 3, 2024 AT 04:10

  मुझे लगता है कि इस बार न्यायालय सचमुच कुछ कर सकता है। हरियाणा के साथ बातचीत करने की जगह, अगर हम अपने पानी के उपयोग को बेहतर बनाएं - जैसे वर्षा जल संचयन, रीसायकलिंग - तो ये सब बहुत जल्दी हल हो जाएगा। बस थोड़ा सामूहिक प्रयास चाहिए।

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  DHARAMPREET SINGH

  जून 3, 2024 AT 11:13

  1994 का समझौता? बस एक कागज़ का टुकड़ा है जो अब बेकार हो चुका है। जल संकट का असली कारण तो दिल्ली का अनियंत्रित विकास है - लाखों लोग बस एक जगह घुस गए, और अब पानी का बंटवारा हो रहा है। न्यायालय इसे बर्बर तरीके से हल करने की कोशिश कर रहा है।

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  gauri pallavi

  जून 4, 2024 AT 03:49

  अरे भाई, दिल्ली के लोगों को पानी की कमी है तो भी बस एक टैंकर भेज दो, न्यायालय नहीं बुलाओ। हरियाणा के लोग भी तो इंसान हैं, उनके घरों में भी पानी चाहिए। ये सब बहुत नाटकीय हो गया है।

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  Agam Dua

  जून 5, 2024 AT 11:05

  समझौता? कानून? ये सब बहुत अच्छा है... लेकिन जब एक राज्य के पास 1.15B गैलन की आवश्यकता है और दूसरे के पास केवल 550M है, तो ये सिर्फ एक अनुपात का मुद्दा नहीं, ये एक जनसांख्यिकीय विस्फोट है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व - 11,320/km² - ये किसी नैतिक वितरण के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है।

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  Gaurav Pal

  जून 5, 2024 AT 21:09

  दिल्ली को अपने पानी के लिए न्यायालय जाना पड़ रहा है? ये तो बस एक निष्क्रिय राज्य की लापरवाही है। जब तक दिल्ली सरकार अपने नलों को बंद नहीं करती, तब तक ये सब बस नाटक है। लोग बस टैंकरों पर निर्भर हैं - ये सब बर्बरता है।

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  sreekanth akula

  जून 6, 2024 AT 21:37

  हमारे देश में जल संसाधनों का वितरण एक ऐसा मुद्दा है जो न सिर्फ कानूनी, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। हरियाणा के लोग अपनी नदियों को अपना धरोहर मानते हैं, और दिल्ली के लोग अपनी जीवन शैली के लिए पानी की मांग करते हैं। ये टकराव तब तक रहेगा जब तक हम इसे एक सामाजिक अनुबंध के रूप में नहीं समझेंगे।

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  Sarvesh Kumar

  जून 8, 2024 AT 01:36

  हरियाणा के लोग अपना पानी बचाने के लिए तैयार हैं? तो दिल्ली के लोगों को भी अपना पानी बचाना होगा। ये सब न्यायालय के आगे लाने की बजाय, दिल्ली सरकार को अपने नागरिकों को शिक्षित करना चाहिए। ये देश का असली संकट है - नागरिकों का जागरूकता का अभाव।

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  Ashish Chopade

  जून 9, 2024 AT 07:25

  इस समय न्यायालय का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल संसाधनों का न्यायसंगठित वितरण राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। दिल्ली के लोगों को अधिकार है - लेकिन इस अधिकार को न्यायपालिका के माध्यम से ही बचाया जा सकता है।

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  Shantanu Garg

  जून 9, 2024 AT 13:40

  हरियाणा भी अपना पानी बचाना चाहता है, और दिल्ली भी। दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए। न्यायालय को बस एक मध्यस्थ बनना चाहिए।

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  Vikrant Pande

  जून 10, 2024 AT 17:38

  अरे भाई, ये सब न्यायालय के आगे लाने की बात तो बहुत आम है। दिल्ली के लोगों को ये नहीं पता कि वे अपने पानी के लिए अपने घरों में वर्षा जल संचयन क्यों नहीं करते? ये सब बस एक आलसी नागरिकता का नतीजा है। और फिर न्यायालय को बुलाते हैं। बस इतना ही।

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  Indranil Guha

  जून 12, 2024 AT 04:18

  दिल्ली को अपने जल संसाधनों का बर्बादी करने का अधिकार है? नहीं। हरियाणा के लोगों के पानी को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। ये न्यायालय को एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो देश के भविष्य के लिए आधार बने - न कि दिल्ली के लोगों की लालच को बढ़ाए।

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  srilatha teli

  जून 13, 2024 AT 16:04

  इस जल संकट का समाधान न्यायालय के आगे नहीं, बल्कि हम सबके घरों में शुरू होना चाहिए। वर्षा जल का संचयन, जल का पुनर्चक्रण, और जल के अपव्यय को रोकना - ये सब छोटे कदम हैं जो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दिल्ली के लोगों को बस इस बात का एहसास होना चाहिए कि पानी एक अनंत संसाधन नहीं है।

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  Sohini Dalal

  जून 15, 2024 AT 06:19

  अरे वाह, दिल्ली को न्यायालय से पानी मांगना पड़ रहा है? तो हरियाणा को भी अपने लोगों के लिए न्यायालय जाना चाहिए। ये तो बस एक बड़ा बहस है - जिसमें कोई नहीं जीत रहा।