भारत में कई छोटे‑मोटे व्यापारियों को लगता है कि निर्यात सिर्फ बड़े कंपनियों का खेल है. असल में सही जानकारी और कुछ ठोस कदमों से कोई भी कंपनी अपनी बाहरी बिक्री बढ़ा सकती है. इस लेख में हम बात करेंगे उन प्रमुख कारणों की, जो आपकी निर्यात क्षमता को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं.
2023‑24 में भारत ने लगभग 400 अरब डॉलर एक्सपोर्ट किया. मुख्य आयात क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाएँ और कृषि उत्पाद प्रमुख थे. सरकार ने "डिज़िटलीज़ेशन" और "मेड इन इंडिया" को बढ़ावा देने के लिये कई योजना चलायी हैं, जैसे कि एग्ज़्पोर्ट इंसेंटिव स्कीम (EIS). ये योजनाएं कर में रियायती दर, आसान फाइनेंसिंग और कस्टमर मिलेटरिंग टूल्स देती हैं. छोटे व्यापारी इनका लाभ उठाकर जल्दी ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में जगह बना सकते हैं.
1. **उत्पाद को प्रमाणित करें** – ISO, AGMARK या FSSAI जैसी सर्टिफ़िकेट आपके प्रोडक्ट को भरोसेमंद बनाते हैं और विदेश में खरीददारों को आकर्षित करते हैं.
2. **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल** – भारत सरकार की "इंडिया मर्चेंट" ऐप या निजी e‑commerce साइटें आपको सीधे विदेशी खरीदारों से जोड़ती हैं, बिना मध्यस्थ के खर्च बढ़े.
3. **न्यूनतम लागत में शिपिंग** – लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ कॉरपोरेट रेट पर समझौता करें, और कंटेनर कंसोलिडेशन का विकल्प चुनें ताकि हर ट्रांसपोर्ट की लागत कम हो.
4. **बाजार रिसर्च करें** – गूगल ट्रेंड्स या ट्रेड इंटेलिजेंस टूल से पता चल जाता है कि कौनसे प्रोडक्ट किस देश में माँग में हैं, इससे आप सही समय पर सही उत्पाद भेज सकते हैं.
5. **सरकारी सबसिडी का लाभ उठाएँ** – एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैबिनेट (EPC) की स्कीम से फाइनेंसिंग या मार्केटिंग सहायता मिलती है. आवेदन प्रक्रिया सरल है, बस अपना एंटी‑ट्रस्ट डाटा तैयार रखें.
इन कदमों को एक-एक करके लागू करने पर आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर साइज धीरे‑धीरे बढ़ रहा है. शुरुआत में छोटे ऑर्डर से शुरू करें, फिर विश्वसनीय ग्राहक बेस बनते ही बड़ी शिपमेंट की योजना बनाएँ.
अंत में याद रखिए, निर्यात केवल माल भेजना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रिलेशनशिप बनाने का नाम है. भरोसेमंद सप्लाई, समय पर डिलीवरी और क्वालिटी कंट्रोल आपके ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाते हैं. इन बुनियादी चीजों पर ध्यान देकर आप अपनी निर्यात क्षमता में उल्लेखनीय सुधार देखेंगे.
जुल॰, 3 2024, 0 टिप्पणि
भारत की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs) क्षेत्र ने आगामी केंद्रीय बजट 2024 में निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के समर्पित कोष की मांग की है। यह क्षेत्र भारत के GDP में लगभग 30% का योगदान करता है और देश के निर्यात का 40% हिस्सा है। MSMEs बेहतर तकनीक, उत्पाद की गुणवत्ता और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए इस कोष का उपयोग करेंगे।
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