अगर आप दिल्ली में बार चलाते हैं या कभी‑कभी शराब पीते हैं, तो नई एक्साईज़ पॉलिसी का असर आपके रोज़मर्रा के खर्चों पर पड़ेगा। सरकार ने 2024‑25 वित्तीय वर्ष से कुछ अहम बदलाव किए हैं – टैक्स बढ़ा है, लाइसेंस फीस में नया ढांचा आया है और कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें तय करने के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है। चलिए देखते हैं ये बदलाव आपके लिए क्या मतलब रखते हैं।
सबसे बड़ा परिवर्तन टैक्स स्लैब में है। अब बीयर, वाइन और स्पिरिट्स पर अलग‑अलग दरें लागू होंगी:
ये बढ़ोतरी सीधे अंतिम कीमत में परिलक्षित होगी। अगर पहले आपका पसंदीदा बॉटल ₹500 था, तो अब टैक्स के साथ वह लगभग ₹600‑650 हो सकता है। छोटे बार मालिकों को इस बदलाव के लिए प्राइसिंग स्ट्रैटेज़ी बदलनी पड़ेगी, ताकि ग्राहक गिर न जाएँ।
पिछले साल की तुलना में लाइसेंस रिन्युअल फी 15% बढ़ाई गई है। साथ ही अब दो प्रकार के लाइसेंस पेश किए गए हैं – ‘प्रिमियम’ और ‘बेसिक’। प्रिमियम लाइसेंस वाले एरिया में बार को अधिक घंटों तक खोलने की अनुमति मिलती है, जबकि बेसिक लाइसेंस पर समय सीमित रहता है।
नए नियम यह भी कहते हैं कि शराब बेचने वाले को हर क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होगी। इससे टैक्स इलेक्शन आसान होगा और छिपे हुए लेन‑देनों की संभावना कम होगी। अगर आप अभी तक डिजिटल पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हुए, तो जल्द से जल्द कर लीजिए – नहीं तो जुर्माना लग सकता है।
एक बात ध्यान में रखें – लाइसेंस फीस बढ़ने के बावजूद, सरकार ने छोटे उद्यमियों को 10% टैक्स छूट दी है अगर वार्षिक टर्नओवर ₹20 लाख से कम हो। इससे छोटे बार और लाइट्स फूड आउटलेट को कुछ राहत मिल सकती है।
अब बात करते हैं न्यूनतम मूल्य की, जिसे एक्साईज़ बोर्ड ने तय किया है। इसका मकसद काले बाज़ार में सस्ते शराब के प्रचलन को रोकना है। अब हर लिक्वर उत्पाद का न्यूनतम रिटेल कीमत तय रहेगी – जैसे बॉल्ड बीयर का न्यूनतम ₹150 प्रति बोतल, और 750 ml व्हिस्की का न्यूनतम ₹2200। इससे किफायती दामों पर सस्ते शराब मिलने की संभावना कम होगी, लेकिन वैध स्टोर में कीमतें स्थिर रहेंगी।
उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखें तो इन बदलावों से कुछ असुविधा हो सकती है, मगर दीर्घकालिक लाभ भी हैं – काले बाजार घटेगा और शराब की क्वालिटी पर नजर रहेगी। साथ ही टैक्स राजस्व बढ़ने से सरकार को स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण योजनाओं में निवेश करने का मौका मिलेगा।
अगर आप दिल्ली में नई लाइसेंस या रिन्युअल करवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल excise.delhi.gov.in पर सभी फॉर्म मिलेंगे। प्रक्रिया आसान है: लॉग‑इन → फ़ॉर्म भरें → दस्तावेज़ अपलोड करें → पेमेंट करके सबमिट कर दें। एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद हर क्वार्टरली रिपोर्ट भी वही पोर्टल से जमा की जा सकती है।
अंत में, छोटे व्यापारियों को सलाह देनी चाहूँगा – अपने खर्चों का हिसाब‑किताब रखें और कीमतें तय करते समय टैक्स इम्पैक्ट को शामिल करें। यदि आप ग्राहक हैं तो नई प्राइस लिस्ट देख कर समझदारी से खरीदें, ताकि अनावश्यक महंगा बिल न आए। इस तरह दोनों पक्ष नए नियम के साथ आसानी से चल सकते हैं।
सारांश में कहूँ तो 2025 की दिल्ली एक्साईज़ पॉलिसी टैक्स बढ़ोतरी, लाइसेंस फीस नई संरचना और न्यूनतम मूल्य निर्धारण पर केंद्रित है। इन बदलावों को समझकर आप या तो अपना व्यापार सुरक्षित रख सकते हैं या फिर अपने बजट के हिसाब से बेहतर खरीदारी कर सकते हैं। अब देर न करें – अपनी लाइसेंस प्रोसेस ऑनलाइन पूरी करिए और नए नियमों की तैयारी शुरू कीजिए।
अग॰, 9 2024, 0 टिप्पणि
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