हर साल फरवरी‑मार्च में सरकार का बजट आते ही घर‑घर में चर्चा शुरू हो जाती है। इस बार के बजट में कौन‑से बड़े बदलाव हैं, टैक्स दरें कैसे बदलेंगी और नई योजनाएँ क्या लाएंगी – ये सब जानने के लिए पढ़िए यह आसान गाइड।
पहली खबर है आयकर स्लैब में सुधार की। 6 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कर दर अब 5 % रह जाएगी, जिससे मध्य‑वर्गीय परिवारों का बोझ हल्का होगा। दूसरी बड़ी घोषणा है स्वास्थ्य क्षेत्र में ₹1,200 करोड़ का अतिरिक्त बजट, जिसका इस्तेमाल ग्रामीण क्लिनिक और टेली‑मेडिसिन को सशक्त बनाने के लिये किया जाएगा।
कृषि सेक्टर में 2 % की बढ़ोतरी से फसल बीमा स्कीम को व्यापक कवरेज मिलेगा, जबकि छोटे किसान अब कम ब्याज पर ऋण ले सकेंगे। शिक्षा में भी सुधार आएगा – डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन लाइब्रेरी के लिये ₹500 करोड़ अलग रखे गये हैं।
सबसे चर्चा वाला हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज। राष्ट्रीय हाईवे प्रोजेक्ट, रेल लिंक और हवाई अड्डों पर कुल ₹3 ट्रिलियन निवेश किया जायेगा। इसका मकसद रोजगार बढ़ाना और देश के कनेक्शन को तेज करना है।
अगर आप घर‑खर्च की बात करें तो सबसे पहले टैक्स बचत सामने आती है। आयकर स्लैब में बदलाव से आपके हाथ में अधिक पैसा रहेगा, जिसे आप अपने बच्चों की पढ़ाई या छोटे निवेश के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा का विस्तार होने से अस्पताल में अचानक बड़े बिलों की चिंता कम होगी।
कृषि‑सेवन वाले लोग भी इस बजट से फायदा उठाएंगे। फसल बीमा और सस्ते ऋण के कारण मौसम या बाजार की अस्थिरता पर आपका जोखिम घटेगा। इससे छोटे किसानों को बेहतर उत्पादन करने का भरोसा मिलेगा।
शिक्षा में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से ग्रामीण छात्रों को भी ऑनलाइन कक्षाओं का फायदा मिलेगा, जिससे शहर‑गाँव के बीच की दूरी कम होगी। अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई में नई तकनीक लाना चाहते हैं तो इस बदलाव को अपनाएँ।
इंफ़्रा प्रोजेक्ट्स में निवेश का सीधा असर रोज़गार पर पड़ेगा। नए हाईवे और रेल लिंक बनते ही निर्माण श्रमिक, इंजीनियर और स्थानीय छोटे व्यापारियों के लिए काम की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसका मतलब है कि आपके आस‑पास नई नौकरियां पैदा होंगी।
अंत में यह कहा जा सकता है कि बजट 2024 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विकास को संतुलित करना है। टैक्स राहत, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा सुधार और इंफ़्रा विकास – सब एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं: आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। अगर आप इस बजट से जुड़े किसी भी योजना में भाग लेना चाहते हैं तो अपनी निकटतम सरकारी कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल पर तुरंत जांचें।
जुल॰, 3 2024, 0 टिप्पणि
भारत की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs) क्षेत्र ने आगामी केंद्रीय बजट 2024 में निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के समर्पित कोष की मांग की है। यह क्षेत्र भारत के GDP में लगभग 30% का योगदान करता है और देश के निर्यात का 40% हिस्सा है। MSMEs बेहतर तकनीक, उत्पाद की गुणवत्ता और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए इस कोष का उपयोग करेंगे।
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