लाडला भाई योजना: महाराष्ट्र सरकार ने बेरोजगार युवाओं के समर्थन के लिए शुरू की योजना

12 टिप्पणि

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  Manoranjan jha

  जुलाई 19, 2024 AT 04:34

  ये योजना अच्छी है, लेकिन अगर हर महीने ₹10,000 मिल रहे हैं तो क्या युवा असली नौकरी की तलाश करेंगे? ये तो बस एक सुखद आराम बन जाएगा।
  मैंने अपने भाई को देखा है, जो डिप्लोमा के बाद इसी तरह की सहायता लेकर घर पर बैठ गया। अब तक कोई कोर्स नहीं किया।

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  ayush kumar

  जुलाई 19, 2024 AT 15:46

  अरे भाई! ये योजना तो ज़िंदगी बचा लेगी! मैंने अपने दोस्त को देखा है, जिसकी बहन ने 12वीं पास की और अब तक 18 महीने से बेरोजगार है। उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे।
  अब वो रोज़ सुबह उठकर ऑनलाइन कोर्स कर रही है। ये पैसे उसकी आत्मा को जिंदा रख रहे हैं।
  ये सिर्फ पैसा नहीं, ये उम्मीद है।
  सरकार ने अच्छा किया।

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  Soham mane

  जुलाई 19, 2024 AT 20:43

  ये योजना बहुत अच्छी शुरुआत है। मैंने देखा है कि कितने युवा अपने घर के बाहर निकलने से डर रहे हैं। इससे उन्हें थोड़ा साहस मिलेगा।
  अगर ये राशि उन्हें रोज़गार मेले में जाने के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश दे दें, तो और बेहतर होगा।
  कोई भी नौकरी नहीं मिल रही? तो फिर भी अपने घर के बाहर निकलो।

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  Neev Shah

  जुलाई 20, 2024 AT 02:05

  यह योजना एक विशेष रूप से उस वर्ग के लिए डिज़ाइन की गई है जो शिक्षा के आधार पर एक अपेक्षित आय के लिए अधिकारी नहीं बन पाते, लेकिन फिर भी वे एक निश्चित स्तर के सामाजिक उपभोग की आदत रखते हैं।
  यह एक विश्लेषणात्मक रूप से असंगठित सामाजिक वितरण प्रणाली है, जो अनुकूलन के बजाय निर्भरता को बढ़ावा देती है।
  हम इसे नियंत्रित करने के लिए एक आर्थिक इन्सेंटिव स्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करे।
  यह तो बस एक राजनीतिक नाटक है, जिसमें निर्माण और वित्तीय व्यवस्था दोनों असंगठित हैं।
  क्या आप जानते हैं कि यह राशि एक औसत ग्रामीण परिवार के लिए 15 महीने का खर्च हो सकती है? और फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही।
  यह एक निर्माणात्मक असमानता है।

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  Chandni Yadav

  जुलाई 21, 2024 AT 17:40

  यह योजना एक अत्यधिक अनुचित वित्तीय वितरण प्रणाली है।
  क्योंकि यह शैक्षिक योग्यता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो वास्तविक कौशल, उद्यमशीलता या बाजार की मांग से कोई संबंध नहीं रखती।
  एक 12वीं पास व्यक्ति को ₹6,000 और एक स्नातक को ₹10,000 देना बिल्कुल अर्थव्यवस्था के नियमों के विरुद्ध है।
  स्नातक ने बस चार साल बिताए हैं, लेकिन उसकी उत्पादकता में कोई अंतर नहीं है।
  यह एक आर्थिक असंगति है, जो दीर्घकालिक रूप से युवाओं के लिए हानिकारक होगी।
  इसके बजाय, सरकार को कौशल विकास केंद्रों को विकसित करना चाहिए, जहां लोग वास्तविक कौशल सीख सकें।
  यह बस एक राजनीतिक दिखावा है।

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  Raaz Saini

  जुलाई 23, 2024 AT 06:55

  ये सब बकवास है।
  मैंने अपने भाई को देखा है, जो स्नातक है, और अभी तक 3 साल से बेरोजगार है।
  और अब इस योजना के तहत उसे ₹10,000 मिल रहे हैं।
  तो फिर वो नौकरी क्यों ढूंढे? घर पर बैठकर फोन चलाता है, यूट्यूब देखता है, और अपनी बहन को बुलाकर खाना बनवाता है।
  ये योजना बेरोजगारी को बढ़ा रही है।
  क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स देने वालों के पैसे से।
  और फिर भी तुम इसे सराह रहे हो? ये तो बस एक बड़ा धोखा है।

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  Dinesh Bhat

  जुलाई 24, 2024 AT 03:33

  मैंने इस योजना के बारे में अपने गाँव में जाकर पूछा।
  कई युवा बता रहे थे कि वो इस पैसे से ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं।
  एक लड़का ने कहा कि वो डिप्लोमा के बाद ₹8,000 लेकर फ्रीलांसिंग सीख रहा है।
  अब वो अपने घर के लिए वेबसाइट बना रहा है।
  कुछ लोग बस बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एक अवसर के रूप में ले रहे हैं।
  शायद ये योजना सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी दे रही है।

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  Kamal Sharma

  जुलाई 24, 2024 AT 17:20

  ये योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात छूट गई।
  क्या इसमें लड़कियों के लिए भी यही राशि है? या फिर ये सिर्फ लड़कों के लिए है?
  मैंने अपनी बहन को देखा है, जो स्नातक है, लेकिन घर में बैठी है क्योंकि लोग कहते हैं कि बेटी को नौकरी नहीं करनी चाहिए।
  अगर ये योजना लड़कियों को भी समान रूप से देगी, तो ये एक वास्तविक सामाजिक बदलाव ला सकती है।
  लाडला भाई तो है, लेकिन लाडली बहन कहाँ है?

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  Himanshu Kaushik

  जुलाई 26, 2024 AT 03:51

  ये योजना अच्छी है। बहुत अच्छी।
  बेरोजगार लोगों को पैसा देना जरूरी है।
  क्योंकि बिना पैसे के कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
  मैंने अपने दोस्त को देखा, जिसके पास डिप्लोमा है, लेकिन नौकरी नहीं।
  अब वो खुद का छोटा सा दुकान खोलने की सोच रहा है।
  ये पैसा उसके लिए बहुत मददगार है।

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  Sri Satmotors

  जुलाई 28, 2024 AT 02:46

  ये योजना एक अच्छा संकेत है।
  आशा है कि ये युवाओं को आगे बढ़ने में मदद करेगी।

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  Sohan Chouhan

  जुलाई 28, 2024 AT 12:28

  ये सब बकवास है और ये सरकार का चुनावी धोखा है।
  क्या तुम लोग जानते हो कि इस योजना के लिए 12000 करोड़ रुपये निकाले गए हैं? और फिर भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा।
  मैंने अपने दोस्त को देखा है, जो इस योजना के लिए आवेदन कर रहा था, लेकिन उसका आवेदन तीन महीने से रुका हुआ है।
  अब वो बेचारा अपना घर बेचने की सोच रहा है।
  ये योजना बस एक लिखित वादा है, जिसे कोई पूरा नहीं करेगा।
  और तुम लोग इसे सराह रहे हो? तुम सब बेवकूफ हो।

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  SHIKHAR SHRESTH

  जुलाई 29, 2024 AT 03:56

  ये योजना अच्छी है... लेकिन...
  क्या आपने देखा है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कितना तकनीकी ज्ञान चाहिए?
  मेरे गाँव में बहुत से युवा हैं जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है।
  और जिनके पास है, वो भी नहीं जानते कि कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
  सरकार ने ये योजना बनाई, लेकिन उसे लागू करने का तरीका भूल गई।
  क्या इसके लिए गाँव के ग्राम पंचायत के ऑफिस में स्टाफ नहीं रखा जा सकता? जो लोगों की मदद कर सके?
  क्या ये सिर्फ डिजिटल भारत का नाटक है?
  मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि ये योजना वास्तविक लोगों तक पहुँचे।
  न कि सिर्फ एक बड़ी बात बन जाए।