On 2nd June, 2014 the northwestern part of Andhra Pradesh was separated and 29th state Telangana was created.
The Andhra State Act (1953) formed the first linguistic state of India, known as the state of Andhra, by taking out the Telugu speaking areas from the State of Madras (now Tamil Nadu).
The States Reorganisation Act (1956) merged the Telugu-speaking areas of Hyderabad state with the Andhra state to create the enlarged Andhra Pradesh state.
The Andhra Pradesh Reorganisation Act (2014) bifurcated Andhra Pradesh into two separate states, namely, the Andhra Pradesh (residuary) and the Telangana.
Capital: Hyderabad
Borders:
Telangana is surrounded by Maharashtra and Chhattisgarh in the North, Karnataka in the West and Andhra Pradesh in the South and East directions.
Four Icons of Telangana:
State Bird – Palapitta (Indian Roller or Blue Jay).
State Animal – Jinka (Deer).
State Tree – Jammi Chettu (Prosopis Cineraria).
State Flower – Tangedu (Tanner’s Cassia).
Global Recoginition:
Ramappa Temple, at Mulugu district presents the distinct style of Kakatiyas. The foundation of this temple is “sandbox technique”. It is a UNESCO World Heritage Site.
Sadarmatt anicut across river Godavari in Nirmal district and Pedda Cheruvu in Kamareddy district are in the ICID Register of Heritage Irrigation Structures.
National Parks:
Kasu Brahmananda Reddy National Park
Mahavir Harina Vanasthali National Park
Mrugavani National Park
Wild Life Sanctuaries:
Kinnersani Wildlife Sanctuary
Eturnagaram Wildlife Sanctuary
Kawal Tiger Reserve
Lanja Madugu Siwaram Wildlife Sanctuary
Manjeera Crocodile Wildlife Sanctuary
Nagarjuna Sagar-Srisailam Wildlife Sanctuary
Pakhal Wildlife Sanctuary
Pocharam Wildlife Sanctuary
Pranahita Wildlife Sanctuary
तेलंगाना स्थापना दिवस
के बारे में:
2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से को अलग कर दिया गया और 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया।
आंध्र राज्य अधिनियम (1953) ने भारत के पहले भाषाई राज्य का गठन किया, जिसे मद्रास राज्य (अब तमिलनाडु) से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को हटाकर आंध्र राज्य के रूप में जाना जाता है।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) ने हैदराबाद राज्य के तेलुगू भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य के साथ मिलाकर विस्तृत आंध्र प्रदेश राज्य बनाया।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (2014) ने आंध्र प्रदेश को दो अलग-अलग राज्यों में बांट दिया, अर्थात्, आंध्र प्रदेश (अवशेष) और तेलंगाना।
राजधानी: हैदराबाद
सीमाओं: तेलंगाना उत्तर में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक और दक्षिण और पूर्व दिशाओं में आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है।
तेलंगाना के चार प्रतीक:
राजकीय पक्षी – पालपिट्टा (इंडियन रोलर या ब्लू जे)।
राजकीय पशु – जिंका (हिरण)।
राजकीय वृक्ष – जम्मी चेट्टू (प्रोसोपिस सिनेरारिया)।
राजकीय फूल – तांगेडू (टान्नर का कैसिया)।
वैश्विक मान्यता:
मुलुगु जिले में रामप्पा मंदिर, काकतीय की विशिष्ट शैली प्रस्तुत करता है। इस मंदिर की नींव “सैंडबॉक्स तकनीक” है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
निर्मल जिले में गोदावरी नदी के पार सदरमट्ट एनीकट और कामारेड्डी जिले में पेड्डा चेरुवु विरासत सिंचाई संरचनाओं के आईसीआईडी रजिस्टर में हैं।
राष्ट्रीय उद्यान:
कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान
महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान
मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान
वन्य जीवन अभयारण्य:
किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य
एतुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य
कवल टाइगर रिजर्व
लांजा मदुगु शिवराम वन्यजीव अभयारण्य
मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य
नागार्जुन सागर-श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य
पाखल वन्यजीव अभयारण्य
पोचारम वन्यजीव अभयारण्य
प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य
Neuralink
In news: Neuralink, the Elon Musk company is the target of a federal investigation over its animal trial program, has been trying to develop a brain chip that would enable the paralyzed to walk and the blind to see.
Musk said last week he believes Neuralink can start human clinical trials in six months.
About Neuralink:
Founded in 2016 by Elon Musk and a group of engineers.
Neuralink is building a brain chip interface that can be implanted within the skull, which it says could eventually help disabled patients to move and communicate again, and restore vision.
Neuralink’s device has a chip that processes and transmits neural signals that could be transmitted to devices like a computer or a phone.
Neuralink has produced several examples of testing aspects of its technology successfully on animals, including a video in 2021 that showed a macaque playing a simple videogame after being implanted with a brain chip.
Application:
The company hopes that a person would potentially be able to control a mouse, keyboard or other computer functions like text messaging with their thoughts.
Neuralink also believes its device will eventually be able to restore neural activity inside the body, allowing those with spinal cord injuries to move limbs.
The San Francisco and Austin-based company also aspires to cure neurological conditions such as Alzheimer’s and dementia.
न्यूरालिंक
समाचार में:
न्यूरालिंक, एलोन मस्क कंपनी अपने पशु परीक्षण कार्यक्रम पर एक संघीय जांच का लक्ष्य है, एक मस्तिष्क चिप विकसित करने की कोशिश कर रही है जो लकवाग्रस्त लोगों को चलने और नेत्रहीनों को देखने में सक्षम बनाएगी।
मस्क ने पिछले हफ्ते कहा था कि उनका मानना है कि न्यूरालिंक छह महीने में मानव नैदानिक परीक्षण शुरू कर सकता है।
न्यूरालिंक के बारे में:
एलोन मस्क और इंजीनियरों के एक समूह द्वारा 2016 में स्थापित किया गया।
न्यूरालिंक एक ब्रेन चिप इंटरफ़ेस का निर्माण कर रहा है जिसे खोपड़ी के भीतर प्रत्यारोपित किया जा सकता है, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह अंततः अक्षम रोगियों को स्थानांतरित करने और फिर से संचार करने और दृष्टि बहाल करने में मदद कर सकता है।
न्यूरालिंक के डिवाइस में एक चिप होती है जो न्यूरल सिग्नल को प्रोसेस और ट्रांसमिट करती है जिसे कंप्यूटर या फोन जैसे डिवाइस में ट्रांसमिट किया जा सकता है।
न्यूरालिंक ने जानवरों पर सफलतापूर्वक अपनी तकनीक के परीक्षण पहलुओं के कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें 2021 में एक वीडियो भी शामिल है जिसमें एक मकाक को ब्रेन चिप के साथ प्रत्यारोपित किए जाने के बाद एक सरल वीडियोगेम खेलते हुए दिखाया गया है।
आवेदन पत्र:
कंपनी को उम्मीद है कि एक व्यक्ति संभावित रूप से अपने विचारों के साथ एक माउस, कीबोर्ड या टेक्स्ट मैसेजिंग जैसे अन्य कंप्यूटर कार्यों को नियंत्रित करने में सक्षम होगा।
न्यूरालिंक का यह भी मानना है कि इसका उपकरण अंततः शरीर के अंदर तंत्रिका गतिविधि को बहाल करने में सक्षम होगा, जिससे रीढ़ की हड्डी की चोट वाले लोगों को अंगों को हिलाने की अनुमति मिलेगी।
सैन फ्रांसिस्को और ऑस्टिन स्थित कंपनी अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को ठीक करने की भी इच्छा रखती है।
Law Commission of India
Context :- Retired High Court Chief Justice Rituraj Awasthi has been appointed as the chairperson of the 22nd law commission of India which was constituted in 2020.
Law Commission of India
About:
The Law Commission of India is a non-statutory body constituted by the Government of India from time to time.
The first Law Commission of independent India was established in 1955 for a three-year term.
The first Law Commission was established during the British Raj era in 1834 by the Charter Act of 1833 and was chaired by Lord Macaulay.
Objectives:
It works as an advisory body to the Ministry of Law and Justice.
The Law Commission undertakes research in law and review of existing laws in India for making reforms therein and enacting new legislations on a reference made to it by the Central Government or suo-motu.
Composition:
Apart from having a full-time chairperson, the commission will have four full-time members, including a member-secretary.
Law and Legislative Secretaries in the Law Ministry will be the ex-officio members of the commission.
It will also have not more than five part-time members.
A retired Supreme Court judge or Chief Justice of a High Court will head the Commission.
Important Recommendations of the Commission
The Law Commission in its 262nd Report recommended abolition of the death penalty for all crimes except terrorism-related offences and waging war against the state.
Its report on electoral reforms (1999) had suggested simultaneous Lok Sabha and state assembly elections to improve governance and stability.
The Criminal Procedure (Identification) Act, 2022 which replace the Identification of Prisoners Act,1920 was also proposed by the Law Commission of India.
The 21st Law commission in its recommendation in 2018 said that Uniform Civil Code (UCC) is “neither necessary nor desirable at this stage”.
Now, the center has requested the 22nd Law Commission of India to undertake an examination of various issues relating to the same.
भारत का विधि आयोग
संदर्भ :- सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिसका गठन 2020 में किया गया था।
भारत का विधि आयोग के बारे में:
भारत का विधि आयोग समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है।
स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में तीन साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था।
पहला विधि आयोग 1834 में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश राज काल के दौरान स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी।
उद्देश्य:
यह कानून और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है।
विधि आयोग कानून में अनुसंधान करता है और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है ताकि उनमें सुधार किया जा सके और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ या स्वप्रेरणा से नए कानून बनाए जा सकें।
संघटन:
पूर्णकालिक अध्यक्ष होने के अलावा, आयोग में सदस्य-सचिव सहित चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
कानून मंत्रालय में कानून और विधायी सचिव आयोग के पदेन सदस्य होंगे।
इसमें पांच से अधिक अंशकालिक सदस्य भी नहीं होंगे।
सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आयोग के प्रमुख होंगे।
आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें
विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में आतंकवाद से संबंधित अपराधों और राज्य के खिलाफ युद्ध छेडऩे को छोड़कर सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की।
चुनावी सुधारों पर इसकी रिपोर्ट (1999) ने शासन और स्थिरता में सुधार के लिए एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कराने का सुझाव दिया था।
आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 जो कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 का स्थान लेता है, को भी भारत के विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
21वें कानून आयोग ने 2018 में अपनी सिफारिश में कहा था कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) “इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है”।
अब, केंद्र ने भारत के 22वें विधि आयोग से इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने का अनुरोध किया है।
What is the Overall Status of Solar Energy in India?
As of October 2022, 61GW of solar power had been installed so far, according to numbers presented in Parliament.
Further, India has set an ambitious target to achieve a capacity of 175 GW worth of renewable energy by the end of 2022 (100 GW was to be solar power), which expands to 500 GW by 2030. This is the world’s largest expansion plan for renewable energy.
India was the second-largest market in Asia for new solar PV capacity and third globally. It ranked fourth for total installations (60.4 GW), overtaking Germany (59.2 GW) for the first time.
As of June 2022, Rajasthan and Gujarat were the top states for large-scale solar, accounting for 53% and 14% of installations, respectively, followed by Maharashtra with 9%.
What Initiatives has India Taken for Solar Energy?
Solar Park Scheme:
The Solar Park Scheme plans to build a number of solar parks, each with a capacity of nearly 500 MW, across several states.
Rooftop Solar Scheme:
The Rooftop Solar Scheme aims to harness solar power by installing solar panels on the roof of houses.
SRISTI Scheme:
Sustainable rooftop implementation of Solar transfiguration of India (SRISTI) scheme to promote rooftop solar power projects in India.
International Solar Alliance (ISA):
The ISA was conceived as a joint effort by India and France to mobilize efforts against climate change through the deployment of solar energy solutions.
भारत में सौर ऊर्जा की समग्र स्थिति क्या है?
संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2022 तक, अब तक 61GW सौर ऊर्जा स्थापित की जा चुकी है।
इसके अलावा, भारत ने 2022 के अंत तक 175 GW मूल्य की अक्षय ऊर्जा की क्षमता हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है (100 GW सौर ऊर्जा होना था), जो 2030 तक 500 GW तक विस्तारित हो जाएगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी विस्तार योजना है नवीकरणीय ऊर्जा।
भारत नई सौर पीवी क्षमता के लिए एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और विश्व स्तर पर तीसरा बाजार था। यह पहली बार जर्मनी (59.2 GW) को पछाड़ते हुए, कुल इंस्टॉलेशन (60.4 GW) के मामले में चौथे स्थान पर रहा।
जून 2022 तक, राजस्थान और गुजरात बड़े पैमाने पर सोलर के लिए शीर्ष राज्य थे, जिनका क्रमशः 53% और 14% इंस्टॉलेशन था, इसके बाद महाराष्ट्र 9% था।
सौर ऊर्जा के लिए भारत ने क्या पहल की है?
सोलर पार्क योजना:
सोलर पार्क योजना कई राज्यों में लगभग 500 मेगावाट की क्षमता वाले कई सोलर पार्क बनाने की योजना बना रही है।
रूफटॉप सौर योजना:
रूफटॉप सोलर स्कीम का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का उपयोग करना है।
सृष्टि योजना:
भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया (सृष्टि) योजना का सतत रूफटॉप कार्यान्वयन।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए):
ISA की कल्पना भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को गति देने के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी।
Purchasing Manager’s Index
What is the PMI?
It is a survey-based measure that asks the respondents about changes in their perception of key business variables as compared with the previous month. It is an index of the prevailing direction of economic trends in the manufacturing and service sectors.
The purpose of the PMI is to provide information about current and future business conditions to company decision makers, analysts, and investors.
It is calculated separately for the manufacturing and services sectors and then a composite index is also constructed.
The PMI is a number from 0 to 100.
A print above 50 means expansion, while a score below that denotes contraction.
A reading at 50 indicates no change.
If the PMI of the previous month is higher than the PMI of the current month, it represents that the economy is contracting.
It is usually released at the start of every month. It is, therefore, considered a good leading indicator of economic activity.
PMI is compiled by IHS Markit for more than 40 economies worldwide.
IHS Markit is a global leader in information, analytics and solutions for the major industries and markets that drive economies worldwide.
IHS Markit is part of S&P Global.
As the official data on industrial output, manufacturing and Gross Domestic Product (GDP) growth comes much later; PMI helps to make informed decisions at an earlier stage.
It is different from the Index of Industrial Production (IIP), which also gauges the level of activity in the economy.
IIP covers the broader industrial sector compared to PMI.
However, PMI is more dynamic compared to a standard industrial production index
What is the Significance of PMI?
Provides a Reliable Expectation of Economy:
The PMI is becoming one of the most tracked indicators of business activity across the world.
It provides a reliable expectation of how an economy is doing as a whole and manufacturing in particular.
Indicator of Economic Activity:
It is a good gauge of boom-and-bust cycles in the economy and closely watched by investors, business, traders and financial professionals besides economists.
PMI is also regarded as a leading indicator of economic activity since it is released at the beginning of every month.
It comes before the official data on industrial output, core sector manufacturing and GDP growth.
Helps in Decision Making:
The PMI is used by central banks to set interest rates
क्रय प्रबंधकों की सूची
पीएमआई क्या है?
यह एक सर्वे-आधारित उपाय है जो उत्तरदाताओं से पिछले महीने की तुलना में प्रमुख व्यावसायिक चर के बारे में उनकी धारणा में बदलाव के बारे में पूछता है। यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में आर्थिक रुझानों की प्रचलित दिशा का सूचकांक है।
पीएमआई का उद्देश्य कंपनी के निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
इसकी विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग गणना की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक भी बनाया जाता है।
पीएमआई 0 से 100 तक की संख्या है।
50 से ऊपर के प्रिंट का मतलब विस्तार है, जबकि इससे नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है।
50 पर पढ़ना कोई बदलाव नहीं दर्शाता है।
अगर पिछले महीने का पीएमआई चालू महीने के पीएमआई से अधिक है, तो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है।
यह आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में जारी किया जाता है। इसलिए, इसे आर्थिक गतिविधि का एक अच्छा अग्रणी संकेतक माना जाता है।
पीएमआई दुनिया भर में 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए आईएचएस मार्किट द्वारा संकलित किया गया है।
IHS Markit दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को चलाने वाले प्रमुख उद्योगों और बाजारों के लिए सूचना, विश्लेषण और समाधान में एक वैश्विक नेता है।
IHS Markit S&P Global का हिस्सा है।
औद्योगिक उत्पादन, निर्माण और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि पर आधिकारिक आंकड़े बहुत बाद में आते हैं; पीएमआई पहले चरण में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।
यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से अलग है, जो अर्थव्यवस्था में गतिविधि के स्तर को भी मापता है।
आईआईपी पीएमआई की तुलना में व्यापक औद्योगिक क्षेत्र को कवर करता है।
हालांकि, मानक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तुलना में पीएमआई अधिक गतिशील है
पीएमआई का क्या महत्व है?
अर्थव्यवस्था की एक विश्वसनीय उम्मीद प्रदान करता है:
पीएमआई दुनिया भर में व्यावसायिक गतिविधि के सबसे अधिक ट्रैक किए जाने वाले संकेतकों में से एक बन रहा है।
यह इस बात की विश्वसनीय अपेक्षा प्रदान करता है कि कोई अर्थव्यवस्था समग्र रूप से और विशेष रूप से विनिर्माण कैसा प्रदर्शन कर रही है।
आर्थिक गतिविधि का संकेतक:
यह अर्थव्यवस्था में तेजी और गिरावट के चक्रों का एक अच्छा पैमाना है और अर्थशास्त्रियों के अलावा निवेशकों, व्यापार, व्यापारियों और वित्तीय पेशेवरों द्वारा बारीकी से देखा जाता है।
पीएमआई को आर्थिक गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक भी माना जाता है, क्योंकि यह हर महीने की शुरुआत में जारी किया जाता है।
यह औद्योगिक उत्पादन, कोर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और जीडीपी ग्रोथ के आधिकारिक आंकड़ों से पहले आता है।
निर्णय लेने में मदद करता है:
पीएमआई का इस्तेमाल केंद्रीय बैंक ब्याज दरें तय करने के लिए करते हैं
Social Research and Policy Analysis: Census data aids researchers, academics, and policymakers in studying trends, understanding societal changes, and evaluating policies. It contributes to evidence-based decision-making and informed public discourse.
Implications of the delay in Census
Targeting the Right Beneficiaries:
Outdated Census information (available from the last Census in 2011) often becomes unreliable and affects those who do and do not receive the benefits of welfare schemes.
For Instance, National Food Security Act, 2013 which provides subsidised foodgrains to poor & vulnerable uses the census data to identify the beneficiaries.
According to 2011 census, India’s population was about 121 crore and PDS beneficiaries were approximately 80 crores. However, the world bank has estimated India’s population to be 141 crore, PDS coverage should have increased to around 97 crore people.
Moreover, the Finance Commission uses census data while granting finances to the states. In absence of exact data allocation of funds to the states would be disproportionate.
Challenges for Research and Analysis:
Researchers and policymakers may have to rely on outdated information or alternative data sources, which may not provide the same level of accuracy or granularity.
Census data are critical for other sample surveys conducted in the country as they use the Census data as reference. For instance, the latest National Family Health Survey (NFHS-5) released last year used 2011 census data.
Impacts the Political Representation:
The Census data is also used to demarcate constituencies and allocate seats in Parliament and State Assemblies. The delay in the Census means that the data from the 2011 Census would continue to be used. This may not reflect the rapid changes in the composition of the population over the last decade.
Census data is used for delimitation of constituencies and for determining the quantum of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The delay means that either too many or too few seats are being reserved for SC/STs and women in different regions.
Compromises the Migration Data: The Census data is also important to understand migration and migration patterns and its economic impact. The delay in the Census means that the latest information on internal and international migration is not available for policy making and planning.
The Covid pandemic has exposed the need for Migration Data. During lockdowns, the govt – in the absence of adequate data – was unable to target migrant laborers stranded in cities far from their homes.
Missed Opportunities and Delayed Decision-making: Timely census data is essential for identifying emerging trends, assessing needs, and seizing opportunities. A delay in the census can result in missed opportunities for targeted interventions, economic planning, and business decisions.
How will the 2021 Census be Different from Previous ones?
For the first time the data is collected digitally via mobile applications (installed on enumerator’s phone) with a provision of working in offline mode.
The 2021 census will have Other Backward Class (OBC) data, for the first time since the 1931 census.
The 2021 census will be conducted in 18 languages out of the 22 scheduled languages and English, while Census 2011 was in 16 of the 22 scheduled languages declared at that time.
The 2021 census will have a dynamic approach having 31 questions in the house-listing schedule, which include new questions on access to internet, laptop/computer, and LPG/PNG connection.
First time that information of a person from the Transgender Community and members living in the family will be collected.
Social Research and Policy Analysis: Census data aids researchers, academics, and policymakers in studying trends, understanding societal changes, and evaluating policies. It contributes to evidence-based decision-making and informed public discourse.
Implications of the delay in Census
Targeting the Right Beneficiaries:
Outdated Census information (available from the last Census in 2011) often becomes unreliable and affects those who do and do not receive the benefits of welfare schemes.
For Instance, National Food Security Act, 2013 which provides subsidised foodgrains to poor & vulnerable uses the census data to identify the beneficiaries.
According to 2011 census, India’s population was about 121 crore and PDS beneficiaries were approximately 80 crores. However, the world bank has estimated India’s population to be 141 crore, PDS coverage should have increased to around 97 crore people.
Moreover, the Finance Commission uses census data while granting finances to the states. In absence of exact data allocation of funds to the states would be disproportionate.
Challenges for Research and Analysis:
Researchers and policymakers may have to rely on outdated information or alternative data sources, which may not provide the same level of accuracy or granularity.
Census data are critical for other sample surveys conducted in the country as they use the Census data as reference. For instance, the latest National Family Health Survey (NFHS-5) released last year used 2011 census data.
Impacts the Political Representation:
The Census data is also used to demarcate constituencies and allocate seats in Parliament and State Assemblies. The delay in the Census means that the data from the 2011 Census would continue to be used. This may not reflect the rapid changes in the composition of the population over the last decade.
Census data is used for delimitation of constituencies and for determining the quantum of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The delay means that either too many or too few seats are being reserved for SC/STs and women in different regions.
Compromises the Migration Data: The Census data is also important to understand migration and migration patterns and its economic impact. The delay in the Census means that the latest information on internal and international migration is not available for policy making and planning.
The Covid pandemic has exposed the need for Migration Data. During lockdowns, the govt – in the absence of adequate data – was unable to target migrant laborers stranded in cities far from their homes.
Missed Opportunities and Delayed Decision-making: Timely census data is essential for identifying emerging trends, assessing needs, and seizing opportunities. A delay in the census can result in missed opportunities for targeted interventions, economic planning, and business decisions.
How will the 2021 Census be Different from Previous ones?
For the first time the data is collected digitally via mobile applications (installed on enumerator’s phone) with a provision of working in offline mode.
The 2021 census will have Other Backward Class (OBC) data, for the first time since the 1931 census.
The 2021 census will be conducted in 18 languages out of the 22 scheduled languages and English, while Census 2011 was in 16 of the 22 scheduled languages declared at that time.
The 2021 census will have a dynamic approach having 31 questions in the house-listing schedule, which include new questions on access to internet, laptop/computer, and LPG/PNG connection.
First time that information of a person from the Transgender Community and members living in the family will be collected.
सामाजिक अनुसंधान और नीति विश्लेषण: जनगणना डेटा शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को रुझानों का अध्ययन करने, सामाजिक परिवर्तनों को समझने और नीतियों का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। यह साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और सूचित सार्वजनिक प्रवचन में योगदान देता है।
जनगणना में देरी के निहितार्थ
सही लाभार्थियों को लक्षित करना:
पुरानी जनगणना की जानकारी (2011 में पिछली जनगणना से उपलब्ध) अक्सर अविश्वसनीय हो जाती है और उन लोगों को प्रभावित करती है जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं और प्राप्त नहीं करते हैं।
उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 जो गरीबों और कमजोर लोगों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करता है, लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जनगणना डेटा का उपयोग करता है।
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी और पीडीएस के लाभार्थी लगभग 80 करोड़ थे। हालाँकि, विश्व बैंक ने भारत की जनसंख्या 141 करोड़ होने का अनुमान लगाया है, पीडीएस कवरेज बढ़कर लगभग 97 करोड़ हो जाना चाहिए था।
इसके अलावा, वित्त आयोग राज्यों को वित्त प्रदान करते समय जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करता है। सटीक आंकड़ों के अभाव में राज्यों को धन का आवंटन अनुपातहीन होगा।
अनुसंधान और विश्लेषण के लिए चुनौतियां:
शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को पुरानी जानकारी या वैकल्पिक डेटा स्रोतों पर भरोसा करना पड़ सकता है, जो समान स्तर की सटीकता या ग्रैन्युलैरिटी प्रदान नहीं कर सकते हैं।
जनगणना डेटा देश में किए गए अन्य नमूना सर्वेक्षणों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे संदर्भ के रूप में जनगणना डेटा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल जारी किए गए नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) में 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है:
जनगणना के आंकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करने और संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन के लिए भी किया जाता है। जनगणना में देरी का मतलब है कि 2011 की जनगणना के डेटा का इस्तेमाल जारी रहेगा। यह पिछले दशक में जनसंख्या की संरचना में तेजी से बदलाव को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।
जनगणना के आंकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। देरी का मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए या तो बहुत अधिक या बहुत कम सीटें आरक्षित की जा रही हैं।
प्रवासन डेटा से समझौता: जनगणना डेटा प्रवासन और प्रवास पैटर्न और इसके आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जनगणना में देरी का मतलब है कि नीति बनाने और योजना बनाने के लिए आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्रवास पर नवीनतम जानकारी उपलब्ध नहीं है।
कोविड महामारी ने प्रवासन डेटा की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान, सरकार – पर्याप्त डेटा के अभाव में – अपने घरों से दूर शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लक्षित करने में असमर्थ रही।
छूटे हुए अवसर और विलंबित निर्णय लेना: उभरती प्रवृत्तियों की पहचान करने, आवश्यकताओं का आकलन करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए समय पर जनगणना डेटा आवश्यक है। जनगणना में देरी के परिणामस्वरूप लक्षित हस्तक्षेपों, आर्थिक नियोजन और व्यावसायिक निर्णयों के अवसर चूक सकते हैं।
2021 की जनगणना पिछली जनगणना से कैसे अलग होगी?
पहली बार ऑफलाइन मोड में काम करने के प्रावधान के साथ मोबाइल एप्लिकेशन (गणक के फोन पर स्थापित) के माध्यम से डेटा को डिजिटल रूप से एकत्र किया जाता है।
2021 की जनगणना में 1931 की जनगणना के बाद पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आंकड़े होंगे।
2021 की जनगणना 22 अनुसूचित भाषाओं और अंग्रेजी में से 18 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जबकि 2011 की जनगणना उस समय घोषित 22 अनुसूचित भाषाओं में से 16 में थी।
2021 की जनगणना में हाउस-लिस्टिंग शेड्यूल में 31 प्रश्नों के साथ एक गतिशील दृष्टिकोण होगा, जिसमें इंटरनेट, लैपटॉप/कंप्यूटर और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन तक पहुंच पर नए प्रश्न शामिल हैं।
पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय के किसी व्यक्ति और परिवार में रहने वाले सदस्यों की जानकारी जुटाई जाएगी।
सामाजिक अनुसंधान और नीति विश्लेषण: जनगणना डेटा शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को रुझानों का अध्ययन करने, सामाजिक परिवर्तनों को समझने और नीतियों का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। यह साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और सूचित सार्वजनिक प्रवचन में योगदान देता है।
जनगणना में देरी के निहितार्थ
सही लाभार्थियों को लक्षित करना:
पुरानी जनगणना की जानकारी (2011 में पिछली जनगणना से उपलब्ध) अक्सर अविश्वसनीय हो जाती है और उन लोगों को प्रभावित करती है जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं और प्राप्त नहीं करते हैं।
उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 जो गरीबों और कमजोर लोगों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करता है, लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जनगणना डेटा का उपयोग करता है।
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी और पीडीएस के लाभार्थी लगभग 80 करोड़ थे। हालाँकि, विश्व बैंक ने भारत की जनसंख्या 141 करोड़ होने का अनुमान लगाया है, पीडीएस कवरेज बढ़कर लगभग 97 करोड़ हो जाना चाहिए था।
इसके अलावा, वित्त आयोग राज्यों को वित्त प्रदान करते समय जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करता है। सटीक आंकड़ों के अभाव में राज्यों को धन का आवंटन अनुपातहीन होगा।
