समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों कर रहे हैं आदिवासी

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• Author, ज़ुबैर अहमद
• पदनाम, बीबीसी संवाददाता
• एक घंटा पहले

अनिल जोंको आदिवासी हैं और चाईबासा में रहते हैं. अनिल ‘हो’ जनजाति हैं. छोटे से आदिवासी गाँव में वह अपने पुश्तैनी घर में बहन के साथ रहते हैं.

चाईबासा से 20 किलोमीटर दूर बसे इस आदिवासी बहुल गाँव में ज़्यादातर घर कच्चे हैं और वहाँ बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं.

40 वर्षीय जोंको इन दिनों ज़मीन के मालिकाना हक़ को लेकर क़ानूनी विवाद में उलझे हैं. वह थोड़े परेशान थे इसलिए अदालत में सुनवाई से पहले अपने माता-पिता की क़ब्र पर जाकर प्रार्थना कर रहे थे.

उन्हें उम्मीद है कि मुक़दमा जल्द निपट जाएगा क्योंकि केस की सुनवाई एक ऐसी अदालत में हो रही है जो केवल आदिवासियों के लिए बनी है. वहाँ सिर्फ़ उनके पारिवारिक मामलों की सुनवाई होती है.

इस अदालत को यहाँ ‘मानकी-मुंडा न्याय पंच’ के नाम से जाना जाता है. यह एक परंपरागत पंचायत है, जोंको जिस अदालत में गए थे, उसकी स्थापना फ़रवरी 2021 में हुई थी.

आदिवासियों की इस विशेष अदालत के बारे में अनिल जोंको कहते हैं, “मानकी मुंडा न्याय पंच के बारे में मैंने पहली बार सुना है. न्याय पंच में गाँव से संबंधित ज़मीन विवाद का केस चलता है, ये जानकारी वहाँ जाने के बाद हुई.”

उन्हें ये न्याय पंच पसंद है क्योंकि इस “न्याय पंच में सब अपने क्षेत्र के लोग ही रहते हैं. वहां कार्रवाई ‘हो’ भाषा में ही होती है”.

इस अदालत में न कोई वकील होता है और न ही कोई जज. फ़ैसला तीन पंचों के हाथ में होता है. एक को प्रतिवादी नामित करता है, दूसरे को याचिकाकर्ता और तीसरे व्यक्ति की नियुक्ति स्थानीय प्रशासन करता है, जो कार्यवाही की अध्यक्षता करता है.

इस अदालत के फ़ैसले को एसडीएम के दफ़्तर भेजा जाता है, जहाँ इसे अंतिम मंज़ूरी दी जाती है.

ज़मीन के विवादों और पारिवारिक मसलों को सुलझाने के लिए आदिवासियों के अपने अलग क़ानून और अपनी अलग अदालतें हैं. अब सरकार चाहती है कि सिविल मामलों में देश भर में सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) यानी एक जैसा क़ानून लागू हो.

आदिवासी नाराज़ हैं, यूसीसी को लेकर

झारखंड में यूसीसी का कड़ा विरोध हो रहा है. उनका कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो उनका सदियों पुराना जीवन जीने का ढंग ख़त्म हो जाएगा और चाईबासा में बनाई गई आदिवासियों की स्पेशल अदालत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.

स्थानीय वकील शीतल देवगम कहती हैं, “मैं भी ‘हो’ ट्राइब हूँ. मैं भी यहीं की हूँ. यहाँ के रीति-रिवाज मेरे ऊपर भी लागू होते हैं, तो मेरे नज़रिये से जो लैंड का मैटर है, जो अदालत में आ रहा है अगर यूसीसी आ गया तो ये सबसे ज़्यादा किसान और आदिवासी लोगों के लिए दिक़्क़त होगी.”

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक़ देश भर में लगभग 750 आदिवासी समुदाय हैं और झारखंड में इनकी संख्या 32 है. इनके रीति-रिवाज और इनकी ज़मीन को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के ज़माने से ही कुछ विशेष क़ानून लागू हैं.

पर्सनल लॉ के तहत विवाह, विरासत, गोद लेने, बच्चे की कस्टडी, गुज़ारा भत्ता, बहुविवाह और उत्तराधिकार से संबंधित मामले आते हैं, लोग आम तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात तो जानते हैं लेकिन कई समुदायों के अलग पर्सनल लॉ 9

कई आदिवासी समूहों को डर है कि एक समान सिविल कोड को लागू करने से उनकी परंपराओं पर असर पड़ेगा. मसलन, झारखंड में आदिवासियों की संपत्ति और परंपराओं की हिफाज़त के लिए अंग्रेज़ों के ज़माने से ही तीन क़ानून लागू हैं-

• विल्किन्सन नियम: 1837 में ब्रिटिश राज के दौरान लागू किए गए इस नियम के तहत, आदिवासियों के बीच भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए आदिवासी अदालतें स्थापित की गईं. इन्हीं परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार, फ़रवरी 2021 में चाईबासा के मानकी मुंडा न्याय पंच की स्थापना की गई थी.

• छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम: ये क़ानून 1908 में आया जो आज भी लागू है. यही क़ानून आदिवासी भूमि के ग़ैर-क़ानूनी अधिग्रहण के ख़िलाफ़ उन्हें क़ानूनी सुरक्षा प्रदान करता है.

• संथाल परगना किरायेदारी अधिनियम: 1876 में लागू किया गया यह अधिनियम ज़िला उपायुक्त की इजाज़त के बिना संथालों के स्वामित्व वाली भूमि को ग़ैर-संथाल व्यक्तियों या संस्थाओं को बेचने पर रोक लगाता है.

इनके अलावा, संविधान की पाँचवीं अनुसूची में दस राज्यों का ज़िक्र भी मिलता है, जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उनकी परंपराओं की हिफाज़त की बात कही गई है.